आयुर्वेद पुरातन काल से ही भारत व विश्व में चिकित्सा के लिए विख्यात रहा है तथा आयुर्वेदीय चिकित्सा ही भारत की मूल चिकित्सा प्रणाली रही है। पर्वतीय भौगौलिक परिस्थितियों के कारण आयुर्वेद में प्रयोग होने वाली औषधियों की सहज उपलब्धता होने से आयुर्वेदीय चिकित्सा प्रणाली का प्रयोग उत्तराखण्ड राज्य में वृह्द रूप से परम्परागत वैद्यों द्वारा किया जाता रहा है। आधुनिक युग में आयुर्वेद की महत्ता के दृष्टिगत प्रदेश में व प्रदेश के बाहर आयुर्वेदीय चिकित्सा में चिकित्सक (आयुर्वेदाचार्य) व अनुचिकित्सक शिक्षित हो रहे हैं व आयुर्वेद पद्धति में चिकित्सा कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में चिकित्साभ्याास कर रहे चिकित्सकों को केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद, नई दिल्ली अधिनियम 1970 में निहित प्रावधानों के अनुरूप सूचीबद्ध करना भी परिषद के अधिकार क्षेत्र में आता है तथा उक्त चिकित्सकों के साथ अनुचिकित्सकीय कार्य हेतु प्रशिक्षित स्टाफ की आवश्यकता पड़ती है। उक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उत्तराखण्ड शासन के चिकित्सा अनुभाग-1 की अधिसूचना/प्रकीर्ण संख्या 1564/XXVIII(1)-2004-27/2003 दिनांक 19 अक्टूबर 2004 द्वारा भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड का गठन किया गया तथा उत्तराखण्ड शासन के चिकित्सा अनुभाग-1 की अधिसूचना/प्रकीर्ण संख्या 1669/चि-1-2002-64/ 2002 दिनांक 07 नवम्बर 2002 द्वारा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 87 के अधीन भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तर प्रदेश में प्रचलित संयुक्त प्रान्त (आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति) अधिनिमय 1939 को अनुकूलन एवं उपान्तरण कर लागू किया गया।